देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों 8th Pay Commission को लेकर जबरदस्त चर्चा है। हर नया अपडेट लोगों की उम्मीदें बढ़ा रहा है, क्योंकि पिछली वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद महंगाई काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में अब सबकी नजरें से जुड़ी नई खबरों पर टिकी हैं।
8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों महसूस हो रही है?
7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफी समय बीत चुका है। इस दौरान महंगाई, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा का खर्च तेजी से बढ़ा है। केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर अब वास्तविक खर्चों के मुकाबले कमजोर पड़ने लगा है। इसी वजह से कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
सरकार की तरफ से क्या संकेत मिले हैं?
हाल ही में से जुड़े कुछ बयानों में यह संकेत मिला है कि भविष्य में वेतन आयोग पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी चर्चाएं जरूर शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार, सरकार पहले वित्तीय स्थिति और बजट पर असर का आकलन करना चाहती है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव है?
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर में बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.0 या उससे ज्यादा हो सकता है। ऐसा होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी संभव है। इससे न सिर्फ इन-हैंड सैलरी बढ़ेगी बल्कि DA, HRA और पेंशन पर भी सीधा असर पड़ेगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा होगा?
8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। पेंशनर्स को भी संशोधित पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी को फिर से एक आकर्षक विकल्प बनाने में भी यह आयोग अहम भूमिका निभा सकता है।
अभी क्या करें कर्मचारी?
फिलहाल कर्मचारियों को अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय आधिकारिक अपडेट का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई ठोस घोषणा होगी, उसका सीधा असर लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।