School Winter Holiday News 2026: भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2025 में देश की मुद्रा व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दस, बीस, सौ और पांच सौ रुपये के नोटों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन बदलावों का मकसद नकली नोटों पर रोक लगाना, करेंसी की पहचान को आसान बनाना और नकद लेनदेन को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। आरबीआई का मानना है कि मजबूत मुद्रा प्रणाली से आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी।
नोटों में जोड़ी गई नई सुरक्षा विशेषताएं
आरबीआई ने महात्मा गांधी न्यू सीरीज के नोटों में कई आधुनिक सुरक्षा फीचर जोड़े हैं। इनमें उन्नत सुरक्षा धागा, रंग बदलने वाली स्याही और विशेष कोण से दिखाई देने वाली छिपी हुई आकृतियां शामिल हैं। इन विशेषताओं की मदद से आम नागरिक भी आसानी से असली और नकली नोट की पहचान कर सकेंगे। इन तकनीकी बदलावों के कारण नकली नोट बनाना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल हो जाएगा।
बैंकों के लिए नई जिम्मेदारियां तय
नई गाइडलाइंस के तहत सभी सरकारी और निजी बैंकों को अपनी शाखाओं में आधुनिक नोट जांच मशीनें लगाना अनिवार्य किया गया है। खास तौर पर सौ और पांच सौ रुपये के नोटों की जांच पर ज्यादा ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। आरबीआई का मानना है कि इन नोटों का उपयोग सबसे अधिक होता है, इसलिए इन्हें नकली बनाने की कोशिश भी ज्यादा की जाती है। सख्त निगरानी से नकली नोटों के प्रसार पर प्रभावी रोक लगेगी।
एटीएम से छोटे नोट मिलने की व्यवस्था
आम जनता की सुविधा को देखते हुए आरबीआई ने एटीएम से छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सितंबर 2025 तक देश के कम से कम 75 प्रतिशत एटीएम में सौ या दो सौ रुपये के नोट उपलब्ध कराना जरूरी होगा। मार्च 2026 तक यह लक्ष्य बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया है। इससे लोगों को छोटे लेनदेन में सहूलियत मिलेगी और छुट्टे पैसों की समस्या कम होगी।
आम नागरिकों को होने वाले फायदे
इन बदलावों का सबसे ज्यादा लाभ छोटे दुकानदारों, ऑटो चालक, रिक्शा चालक और दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगा। छोटे नोट आसानी से मिलने से रोजमर्रा के लेनदेन सरल होंगे। आरबीआई ने साफ किया है कि पांच सौ रुपये के नोट पूरी तरह वैध हैं और उन्हें बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लोगों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
आरबीआई का एक अहम उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना भी है। यूपीआई, कार्ड और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से नकली नोटों की समस्या खत्म होती है और लेनदेन ज्यादा पारदर्शी बनता है। इससे काले धन और कर चोरी पर भी नियंत्रण संभव होगा।